(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेको वा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्था सुचारु रुपले सञ्चालन नभएको वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । (२) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको व्यवस्थापन आफै वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नियुक्त गरी सो मार्पmत गर्न गराउन सक्नेछ । (३) राष्ट्र बैंकले उपदफा (२) बमोजिम आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था मार्पmत व्यवस्थापन गरे गराएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको वित्तीय तथा व्यवस्थापन परीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आपूmले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न समर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ः– (क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई उपदफा (१) बमोजिम गरेको निलम्बन फुकुवा गरी पुन सोही सञ्चालक समितिलाई सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा (ख) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको शेयरधनीमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा (ग) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको साधारण सभा बोलाई सो सभाबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा (घ) राष्ट्र बैंकले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै कारबाही चलाउने । (५) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आपूmले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम दुई मध्ये कुनै एक कारबाही गर्न सक्नेछः– (क) यस ऐनको परिच्छेद—१२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, वा (ख) राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम फरफारखको कारबाही अगाडि बढाउने । (६) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अवस्था हेरी पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । (७) राष्ट्र बैंकले यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरेको काम कारबाहीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । (८) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।